१. पृष्ठभुमि :
बि.सं.२०४६को जनआन्दोलनबाट ३०बर्षे निरङ्कुश पञ्चायती शासनको अन्त्य भई बहुदलीय ब्यवस्था पुनर्स्थापित भएपश्चातको खुला र प्रजातान्त्रिक वातावरणमा नेपाली सञ्चार जगत र पत्रकारिताले जे–जस्तो प्रगति हासिल गर्यो, त्यति अरु कुनै क्षेत्रले गर्न सकेन भन्दा अत्युक्ति हुदैन। तात्कालीक नेपाल अधिराज्यको संबिधान – २०४७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुलाई बिचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सुचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेसंगै नेपाली लगायत अन्य भाषाहरुमा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाको गुणात्मक तथा संख्यात्मक बृद्धि मात्रै नभई आमसञ्चारका अन्य क्षेत्रहरु – रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन प्रकाशनहरु देखापरेका छन्। श्यामश्वेत कलेबरमा साप्ताहिक प्रकाशन हुने पत्र–पत्रिका देखि रङ्गिन स्वरुपमा दैनिक निस्कने पत्रिकाहरुको पहुँच राष्ट्रव्यापी बन्नु, देशका प्रमुख शहरहरु मात्रै नभई कतिपय ग्रामीण तथा दूर्गम क्षेत्रहरुबाट समेत ब्यवसायिक तथा सामुदायिक प्रकृतिका रेडियो प्रसारण सेवाहरुको सुरुवात हुनु, टेरिस्टोरियल तथा भू–उपग्रहीय प्रसारण प्रबिधि अन्तरगत नेपाली भाषामा प्रसारण गर्ने टेलिभिजन केन्द्रहरुको सङ्ख्या दर्जनभन्दा अधिक पुग्नु र स्वदेश तथा बिदेशबाट समेत नेपाली, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाहरुमा थुप्रै समाचारमूलक एवं मनोरञ्जनात्मक अनलाइन प्रकाशनहरु सञ्चालित हुनाले नेपालीहरुलाई आफ्नो सूचनाको हक संरक्षित गर्न अनि राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय घटना परिघटना जान्न बुरुन चौतारी प्राप्त भइरह्यो। किन्तु सोही अवधीमा मौलाएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको कारण नेपाली मिडियाक्षेत्र पटकपटक दोहोरो चेपुवामा परिरह्यो पनि। दर्जनौं सञ्चारकर्मी माओवादी पक्षबाट सि. आई. डी. (जासुस) र सरकारी पक्षबाट आतंककारीको नियति भोग्न विवश भए। यसप्रकारका अप्ठ्यारा र कार्यगत चुनौतीहरु तब उत्कर्षमा पुगे, जब तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम करार दिंदै तात्कालीक राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिई प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। अनि संगसंगै सुरु भयो नेपाली मिडियामाथिको सेन्सरशीप, नियन्त्रण र दमनको चक्र र त्यसको प्रतिरोध आन्दोलन पनि। प्रस्तुत समीक्षापत्र त्यही, माघ १९, २०६१को शाही कु पश्चातको नेपाली सञ्चार जगतमाथि केन्द्रीत अध्ययन र समीक्षाको एक लिखत हो।
२. शाही सेन्सरशीपमा नेपाली मिडिया :
प्रजातान्त्रिक परिवेशमा वामे सर्न सुरु गरेको नेपाली मिडिया माघ १९ लगत्तै कडा सेन्सरशीपको भुमरीमा फँस्न पुग्यो। हरेक जसो पत्रपत्रिकाहरुले शाही शासनका आरम्भीक दिनहरुमा प्रकाशनहेतू तयार 'डमी' सेनालाई देखाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। पत्रकारिताको कुनै ज्ञान नभएका सैनिकहरुलाई 'सम्पादक' जस्तो जिम्मेवारी दिइएकाले शाही घोषणा र राजसंस्था बारेका सकारात्मक समाचार तथा बिचारहरु मात्रै प्रकाशन हुने तथा सो बिरोधी सामग्रीहरु हटाइने 'सेन्सरशीप' झेलेको नेपाली छापा जगतले पछिल्ला दिनहरुमा 'सेल्फ सेन्सरशीप' गर्दै प्रकाशित हुनुपर्ने बिडम्वना झेल्नु पर्यो। 'गोरखापत्र' र 'दि राईजिङ नेपाल' जस्ता सरकारी प्रकाशनहरु नितान्तः राजपरस्त एवं एकपक्षीय शन्देस पस्कन ब्यस्त रहे। तात्कालीन सञ्चारमन्त्री कमल थापा (जो पछि गृहमन्त्री नियुक्त भए) को पहल र प्रयत्नमा अन्य कतिपय साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुले समेत प्रायोजित तवरबाट शाही शासनको गुणगान गाउने काम गरे। यस्ता पत्रिकाहरुमा पिपल्स रिभ्यु (अंग्रेजी साप्ताहिक) लगायत प्रतिस्पर्धा साप्ताहिक, धरहरा टाइम्स साप्ताहिक, नवरस साप्ताहिक, चर्चा साप्ताहिक, दिव्यदर्शन साप्ताहिक, नेपालीपत्र साप्ताहिक, विश्वदीप साप्ताहिक, राष्ट्रवाँणी साप्ताहिक आदि देखापरे।
तात्कालीन अवस्थामा जारी रहेको नेपाल अधिराज्यको संबिधान – २०४७ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार अनुसार प्रकाशित सामग्रीको कारण कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज नहुने प्रवधानको विकल्प स्वरुप प्रकाशनकार्य बन्द गराउने उपायको रुपमा सरकारले 'बिज्ञापनमा एकद्वारको नीति' ल्यायो। यस नीति अनुरुप शाही पृष्ठपोषक पत्रकार र पत्रपत्रिकाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराई प्रकाशनको सुनिश्चितता गरियो भने बुधवार साप्ताहिक, हाँक साप्ताहिक, प्रकाश साप्ताहिक, जनएकता साप्ताहिक, जनआस्था साप्ताहिक आदि पत्रिका र अन्य कतिपय दैनिक अखबारहरुलाई सरकारी बिज्ञापन र अनुदान तथा सहुलियत दरमा उपलबध कागज प्रदान कार्य बन्द गरियो।
अर्कोतर्फ, एक चौथाई नागरिकहरुको मात्रै बिद्युतमा पहुँच रहेको तात्कालीक नेपालमा टेलिभिजनका महँगा सेटहरु खरिद गरि हेर्ने दर्शकहरु यसैपनि न्यून नै रहेको तथा सो अवधीमा शहरी क्षेत्रका धनाढ्य तथा मध्यम बर्गीय तप्का बिच मात्रै सिमित रहेका कारण तात्कालीन शासकको ध्यान टेलिभिजनमाथिको दमनचक्रमा खासै गएजस्तो देखिदैन। पत्रपत्रिकाहरुमा कडा सेन्सरशीप लागु भइरहेको तथा रेडियो (एफ.एम.)हरुले समाचारको धुन (सिग्नेचर ट्युन) समेत बजाउन नपाइरहेको सो अवधीका नेपाल टेलिभिजन र एन. टि. भी.–२ (मेट्रो) जस्ता सरकारी र कान्तिपुर तथा इमेज जस्ता स्वदेशी निजी अनि च्यानल नेपाल तथा नेपाल वान जस्ता नेपाली भाषाका विदेशी च्यानलहरुले समाचार एवं विचारमुलक अन्तरवार्ताहरु प्रसारण गरिरहेका थिए। फेरिपनि, बिशिष्ट राजनैतिक महत्वका घटना परिघटनाको रिपोर्टिङ र प्रशारण गर्दा सरकारी ईच्छा अनुसार चल्नु तिनको बाध्यता थियो। यसको अलावा रिपोर्टिङ्को दौरानमा कर्फ्युकालीन यातायात पास उपलव्ध नगराइनु, विज्ञापन माथिको एकद्वार नीतिको चेपमा पर्नु र आर्थिक मन्दीका कारण स्टेसन सञ्चालनमा घाटा ब्यहोर्न बाध्य हुनुजस्ता अप्ठ्याराहरु नेपाली टेलिभिजन जगतले भोग्न बाध्य रहे।
विशेषतः प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात स्थापना र प्रसारणको चरमोत्कर्ष हासिल गरी नेपालीहरुको सुख–दु:खका साथी बनेका तथा जनताको सु–सुचित हुन पाउने संबैद्यानिक हक उपयोग गरि समाचार तथा तत्मूलक कार्यक्रमहरु उत्पादन र प्रशारण गरिआएका देशभरीका तात्कालीक करीब डेढसय रेडियो प्रशारण केन्द्रहरु वास्तविक अर्थमा अनि खुला स्वरुपमा शाही दमनचक्रको शिकार हुनुपर्यो। न्यून प्राविधिक ज्ञानमै प्रयोग र सस्तो मुल्यमा प्राप्त हुनसक्ने रेडियो (एफ.एम.) रिसिभरहरु प्रायजसो घरघरमा पुगिसकेको अवस्थामा आम नेपालीहरुको भरोसा योग्य वनेका रेडियो प्रशारण केन्द्रहरु शाही घोषणा लगत्तै केवल गीतसंगित बजाउने क्यासेट प्लेयर जस्ता देखिए। भौतिक, कानुनी र आर्थिक दमन संगै शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै स्वतन्त्र रेडियोहरुको अस्तित्व मेटाउन उद्यत शाही सरकारले आफ्नो पहिलो हत्कण्डा स्वरुप माघ १९, २०६१मा शाही घोषणा लगत्तै हरेक जसो रेडियो प्रशारण केन्द्र शैन्य नियन्त्रणमा लिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालित पर्यावरण चक्र एफ.एम. बाहेक अन्य सम्पूर्ण रेडियो स्टेशनहरु सेनाले भौतिक उपस्थितिसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। रेडियोहरु, ३० मिनेट १७ सेकेण्ड लामो शाही घोषणा दोहोर्याई तेहर्याई प्रशारण गर्न र बिचबिचमा गीत बजाउनमै सिमित पारिए। टेलिफोन लाईनहरु काटिएका थिए, मोबाइल सेवा त झन् चल्न दिइने कुरै भएन, इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध पारिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा समाचार पस्कन यसैपनि सहज थिएन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण रेडियोहरु समेत सेनाको इच्छा र आदेश अनुसार चल्ने अघोषित कठपुतली प्रसारण केन्द्र बन्न बाध्य बनाइए। शाही शासनकालको समग्र अवधीमा कुनै न कुनै कोणबाट नियमित समाचार प्रशारण गरिरहेको एकमात्र एफ.एम. – 'रेडियो मदनपोखरा' बाहेक अन्य सम्पूर्ण रेडियोहरु आफ्ना परिचय गुमाउन विवश हुनेगरी समाचार तथा विचार प्रशारणबाट वञ्चित गरिए।
भौतिक दमनका अतिरिक्त कानुनी दमनहरु समेत थोपरिएको थियो रेडियोहरुमाथि। माघ १९को भोलिपल्ट र पर्सीपल्ट नै सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि आदेशहरु फर्माइए भने फाल्गुन १९ र २६ मा पटक पटक गरी विभिन्न बन्देजकारी आदेशात्मक सूचनाहरु जारी गरिए। विशेषगरी २०६२ माघ २० गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिब मुकुन्द शर्मा पौड्यालको नामबाट स्वतन्त्र रेडियोहरुको सम्पूर्ण अधिकार र अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी बिधेयकको स्वरुपमा आदेश जारी गर्दै बिधिवत् रुपमा समाचार र विचारमाथि बन्देज कायम गर्ने काम भएको देखिन्छ। उक्त बिधेयकको आडमा सरकारले कम्युनिकेशन कर्नर बन्द गराउने तथा नेपाल एफ.एम.–९१.८ मेगाहर्जको प्रशारण ईजाजतपत्र रद्द गराउने असफल प्रयास गरेको थियो। यसैबिच 'सञ्चार सम्बन्धी केहि ऐन नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६२' को नाम दिएर विभिन्न ६ वटा ऐनहरु (रेडियो ऐन–२०१४, रासस ऐन–२०१९, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन–२०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रसारण नियमायली–२०४९ र गाली बेईज्जती ऐन–२०१६का विभिन्न दफाहरु) संशोधन गर्ने बिधेयक ल्याउने तयारी गरियो। ब्यापक बिरोधका कारण सो बिधेयक तुरुन्तै लागु हुन भने पाएन किन्तु दशैं बिदाको अवसर पारेर २०६२ असोज २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी उक्त बिधेयक लागु गरियो। यसको पर्सीपल्ट ल्ालितपुरको पुल्चोकमा रहेको कान्तिपुर एफ.एम. को प्रसारण केन्द्रबाट लूटको शैलीमा स्टेशनको पुर्वाञ्चल प्रशारण केन्द्र भेडेटारमा अपलिंकिंङ् गर्न प्रयोग भइरहेका सामग्री तथा ईन्कोडरहरु मध्यरातमा प्रहरीको बलमा लुट्ने काम भयो। २०६२ मंसिर १२ गते बि. बि. सी. विश्व सेवाबाट तात्कालीन विद्रोही दस्ता नेकपा (माओबादी)का अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तरवार्ता प्रसारण गरिएको भएपनि सो सेवाको रात्रीकलीन ८:४५ बजेको समाचारमार्फत उक्त रेडियोवाट भने प्रसारण नभएको अन्तरवार्ताकै बहानामा झूठो आरोपसहित रेडियो सगरमाथा १०२.४ एफ.एम. समेत बन्द गराउने र सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने काम भयो। यसप्रकारका कानुनी र भौतिक दमनका अलावा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा रेडियोहरुले आर्थिक दमनको असर समेत झेल्नु परेको थियो। एकद्वार बिज्ञापन नीति लागु गरिनु, रेडियोको दर्ता र नविकरण शुल्क थेग्नै नसकिने गरी ४० गुणा सम्म बृद्धि गरिनु शाही शासनकालमा मिडिया र रेडियो नियन्त्रणका उपाय बनेका थिए।
३. परिणाम र असर :
जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध अनि बिष्फोट समेत हुन्छ भनेझैं तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जेजति दमनचक्र थोपरेपनि नेपाली आमसञ्चार जगत र यसका पत्रकारहरु अविचलित रुपमा आफ्नो कर्तब्य पथमा लागिरहनु र दमनको प्रतिरोध गर्दै आन्दोलित हुनु सुन्दर पक्ष हो। शाही शासनको अवधीमा खेपेको तीब्र सेन्सरशीप र दमनले नेपाली पत्रकारहरु झनै कार्यशील, कर्मठ, अनुभवी र एकताबद्ध हुन मद्दत पुगेको छ। बिशेषतः रेडियो बचाऊ अभियानमा आवद्ध सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र काठमाडौं उपत्यका एफ.एम. प्रसारक मञ्च जस्ता संघ संस्थाहरु एवं नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको दौरानमा खेलेको भुमिका अतुलनीय रहेको थियो। समाचार र सञ्चार संस्थाहरुको वर्गियता निर्धारण गरिदिनु तथा जनताको सु–सुचित हुनपाउने हकको संरक्षणका लागि राज्य पोषित नियन्त्रण वा सेन्सरशीपका विरुद्ध विकल्पमय प्रकाशन प्रशारण गर्ने अभ्यास दिलाउनु यसका महत्वपूर्ण परिणामहरु हुन।
यसको अलावा २०६२/६३को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात नेपाली मिडियाले प्राप्त गरेको थप प्रेस स्वतन्त्रता पनि महत्वपूर्ण उपलव्धी हो। नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३मा सुचना तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई विशेष प्राथमिकता दिँइदै पे्रस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा अभिलिखित गरिनुको पछाडि शाही शासनकालमा सञ्चार माध्यमहरुलाई गरिएको थिचोमिचो एक प्रमुख कारकका रुपमा रहेको तथ्य भुल्न सकिँदैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तात्कालीक परिवेशमा अप्ठ्यारोमा परेको वा पारिएको सञ्चार जगत थप संगठित, गतिशील, व्यवसायिक र जनउत्तरदायी हुनु पनि शाही दमनक्रियाका दीर्घकालीन प्रतिक्रियाहरु रहेको स्पष्ट छ। संघर्षको पथबाट अघि बढेको नेपाली पे्रसजगत अझै परिष्कृत र जिम्मेवार बन्दै विकसित हुनु जरुरी छ। दलगत र क्षेत्रगत संकिर्णतावाट माथि उठेर सारा नेपालीहरुको सूचना, बिचार र अभिव्यक्तिको साझा बाहक बन्नु पनि आवश्यक छ। नेपाली मिडिया झनै गुणस्तरीय हुदै हिमाल, पहाड, तराई, लगायत देशका कुना, कन्दरा, गाउँ, शहर जहिंतहीं पुग्नु र राष्ट्र निर्माणमा झनै सहयोगी बन्दै र स्वतन्त्र, निश्पक्ष र जिम्मेवार ढंगले सूचना, समाचार, बिचार र अभिव्यक्ति प्रकाशन र प्रशारण गरिरहनु यसको कार्यदिशा हुनुपर्छ।
४. सन्दर्भ सामगग्री :
क) शाही शासनमा स्वतन्त्र रेडियो (सन् २००७), विनोद ढुङ्गेल – मार्टिन चौतारी
ख) प्रकासित विभिन्न अखवार र पत्रिकाहरु
ग) रेडियो बचाउ अभियानद्वारा वितरित विज्ञप्तीहरु
२. शाही सेन्सरशीपमा नेपाली मिडिया :
प्रजातान्त्रिक परिवेशमा वामे सर्न सुरु गरेको नेपाली मिडिया माघ १९ लगत्तै कडा सेन्सरशीपको भुमरीमा फँस्न पुग्यो। हरेक जसो पत्रपत्रिकाहरुले शाही शासनका आरम्भीक दिनहरुमा प्रकाशनहेतू तयार 'डमी' सेनालाई देखाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। पत्रकारिताको कुनै ज्ञान नभएका सैनिकहरुलाई 'सम्पादक' जस्तो जिम्मेवारी दिइएकाले शाही घोषणा र राजसंस्था बारेका सकारात्मक समाचार तथा बिचारहरु मात्रै प्रकाशन हुने तथा सो बिरोधी सामग्रीहरु हटाइने 'सेन्सरशीप' झेलेको नेपाली छापा जगतले पछिल्ला दिनहरुमा 'सेल्फ सेन्सरशीप' गर्दै प्रकाशित हुनुपर्ने बिडम्वना झेल्नु पर्यो। 'गोरखापत्र' र 'दि राईजिङ नेपाल' जस्ता सरकारी प्रकाशनहरु नितान्तः राजपरस्त एवं एकपक्षीय शन्देस पस्कन ब्यस्त रहे। तात्कालीन सञ्चारमन्त्री कमल थापा (जो पछि गृहमन्त्री नियुक्त भए) को पहल र प्रयत्नमा अन्य कतिपय साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुले समेत प्रायोजित तवरबाट शाही शासनको गुणगान गाउने काम गरे। यस्ता पत्रिकाहरुमा पिपल्स रिभ्यु (अंग्रेजी साप्ताहिक) लगायत प्रतिस्पर्धा साप्ताहिक, धरहरा टाइम्स साप्ताहिक, नवरस साप्ताहिक, चर्चा साप्ताहिक, दिव्यदर्शन साप्ताहिक, नेपालीपत्र साप्ताहिक, विश्वदीप साप्ताहिक, राष्ट्रवाँणी साप्ताहिक आदि देखापरे।
तात्कालीन अवस्थामा जारी रहेको नेपाल अधिराज्यको संबिधान – २०४७ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार अनुसार प्रकाशित सामग्रीको कारण कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज नहुने प्रवधानको विकल्प स्वरुप प्रकाशनकार्य बन्द गराउने उपायको रुपमा सरकारले 'बिज्ञापनमा एकद्वारको नीति' ल्यायो। यस नीति अनुरुप शाही पृष्ठपोषक पत्रकार र पत्रपत्रिकाहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराई प्रकाशनको सुनिश्चितता गरियो भने बुधवार साप्ताहिक, हाँक साप्ताहिक, प्रकाश साप्ताहिक, जनएकता साप्ताहिक, जनआस्था साप्ताहिक आदि पत्रिका र अन्य कतिपय दैनिक अखबारहरुलाई सरकारी बिज्ञापन र अनुदान तथा सहुलियत दरमा उपलबध कागज प्रदान कार्य बन्द गरियो।
अर्कोतर्फ, एक चौथाई नागरिकहरुको मात्रै बिद्युतमा पहुँच रहेको तात्कालीक नेपालमा टेलिभिजनका महँगा सेटहरु खरिद गरि हेर्ने दर्शकहरु यसैपनि न्यून नै रहेको तथा सो अवधीमा शहरी क्षेत्रका धनाढ्य तथा मध्यम बर्गीय तप्का बिच मात्रै सिमित रहेका कारण तात्कालीन शासकको ध्यान टेलिभिजनमाथिको दमनचक्रमा खासै गएजस्तो देखिदैन। पत्रपत्रिकाहरुमा कडा सेन्सरशीप लागु भइरहेको तथा रेडियो (एफ.एम.)हरुले समाचारको धुन (सिग्नेचर ट्युन) समेत बजाउन नपाइरहेको सो अवधीका नेपाल टेलिभिजन र एन. टि. भी.–२ (मेट्रो) जस्ता सरकारी र कान्तिपुर तथा इमेज जस्ता स्वदेशी निजी अनि च्यानल नेपाल तथा नेपाल वान जस्ता नेपाली भाषाका विदेशी च्यानलहरुले समाचार एवं विचारमुलक अन्तरवार्ताहरु प्रसारण गरिरहेका थिए। फेरिपनि, बिशिष्ट राजनैतिक महत्वका घटना परिघटनाको रिपोर्टिङ र प्रशारण गर्दा सरकारी ईच्छा अनुसार चल्नु तिनको बाध्यता थियो। यसको अलावा रिपोर्टिङ्को दौरानमा कर्फ्युकालीन यातायात पास उपलव्ध नगराइनु, विज्ञापन माथिको एकद्वार नीतिको चेपमा पर्नु र आर्थिक मन्दीका कारण स्टेसन सञ्चालनमा घाटा ब्यहोर्न बाध्य हुनुजस्ता अप्ठ्याराहरु नेपाली टेलिभिजन जगतले भोग्न बाध्य रहे।
विशेषतः प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात स्थापना र प्रसारणको चरमोत्कर्ष हासिल गरी नेपालीहरुको सुख–दु:खका साथी बनेका तथा जनताको सु–सुचित हुन पाउने संबैद्यानिक हक उपयोग गरि समाचार तथा तत्मूलक कार्यक्रमहरु उत्पादन र प्रशारण गरिआएका देशभरीका तात्कालीक करीब डेढसय रेडियो प्रशारण केन्द्रहरु वास्तविक अर्थमा अनि खुला स्वरुपमा शाही दमनचक्रको शिकार हुनुपर्यो। न्यून प्राविधिक ज्ञानमै प्रयोग र सस्तो मुल्यमा प्राप्त हुनसक्ने रेडियो (एफ.एम.) रिसिभरहरु प्रायजसो घरघरमा पुगिसकेको अवस्थामा आम नेपालीहरुको भरोसा योग्य वनेका रेडियो प्रशारण केन्द्रहरु शाही घोषणा लगत्तै केवल गीतसंगित बजाउने क्यासेट प्लेयर जस्ता देखिए। भौतिक, कानुनी र आर्थिक दमन संगै शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दै स्वतन्त्र रेडियोहरुको अस्तित्व मेटाउन उद्यत शाही सरकारले आफ्नो पहिलो हत्कण्डा स्वरुप माघ १९, २०६१मा शाही घोषणा लगत्तै हरेक जसो रेडियो प्रशारण केन्द्र शैन्य नियन्त्रणमा लिएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका भित्र सञ्चालित पर्यावरण चक्र एफ.एम. बाहेक अन्य सम्पूर्ण रेडियो स्टेशनहरु सेनाले भौतिक उपस्थितिसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। रेडियोहरु, ३० मिनेट १७ सेकेण्ड लामो शाही घोषणा दोहोर्याई तेहर्याई प्रशारण गर्न र बिचबिचमा गीत बजाउनमै सिमित पारिए। टेलिफोन लाईनहरु काटिएका थिए, मोबाइल सेवा त झन् चल्न दिइने कुरै भएन, इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध पारिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा समाचार पस्कन यसैपनि सहज थिएन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण रेडियोहरु समेत सेनाको इच्छा र आदेश अनुसार चल्ने अघोषित कठपुतली प्रसारण केन्द्र बन्न बाध्य बनाइए। शाही शासनकालको समग्र अवधीमा कुनै न कुनै कोणबाट नियमित समाचार प्रशारण गरिरहेको एकमात्र एफ.एम. – 'रेडियो मदनपोखरा' बाहेक अन्य सम्पूर्ण रेडियोहरु आफ्ना परिचय गुमाउन विवश हुनेगरी समाचार तथा विचार प्रशारणबाट वञ्चित गरिए।
भौतिक दमनका अतिरिक्त कानुनी दमनहरु समेत थोपरिएको थियो रेडियोहरुमाथि। माघ १९को भोलिपल्ट र पर्सीपल्ट नै सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि आदेशहरु फर्माइए भने फाल्गुन १९ र २६ मा पटक पटक गरी विभिन्न बन्देजकारी आदेशात्मक सूचनाहरु जारी गरिए। विशेषगरी २०६२ माघ २० गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिब मुकुन्द शर्मा पौड्यालको नामबाट स्वतन्त्र रेडियोहरुको सम्पूर्ण अधिकार र अस्तित्व नै समाप्त पार्नेगरी बिधेयकको स्वरुपमा आदेश जारी गर्दै बिधिवत् रुपमा समाचार र विचारमाथि बन्देज कायम गर्ने काम भएको देखिन्छ। उक्त बिधेयकको आडमा सरकारले कम्युनिकेशन कर्नर बन्द गराउने तथा नेपाल एफ.एम.–९१.८ मेगाहर्जको प्रशारण ईजाजतपत्र रद्द गराउने असफल प्रयास गरेको थियो। यसैबिच 'सञ्चार सम्बन्धी केहि ऐन नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६२' को नाम दिएर विभिन्न ६ वटा ऐनहरु (रेडियो ऐन–२०१४, रासस ऐन–२०१९, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन–२०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रसारण नियमायली–२०४९ र गाली बेईज्जती ऐन–२०१६का विभिन्न दफाहरु) संशोधन गर्ने बिधेयक ल्याउने तयारी गरियो। ब्यापक बिरोधका कारण सो बिधेयक तुरुन्तै लागु हुन भने पाएन किन्तु दशैं बिदाको अवसर पारेर २०६२ असोज २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी उक्त बिधेयक लागु गरियो। यसको पर्सीपल्ट ल्ालितपुरको पुल्चोकमा रहेको कान्तिपुर एफ.एम. को प्रसारण केन्द्रबाट लूटको शैलीमा स्टेशनको पुर्वाञ्चल प्रशारण केन्द्र भेडेटारमा अपलिंकिंङ् गर्न प्रयोग भइरहेका सामग्री तथा ईन्कोडरहरु मध्यरातमा प्रहरीको बलमा लुट्ने काम भयो। २०६२ मंसिर १२ गते बि. बि. सी. विश्व सेवाबाट तात्कालीन विद्रोही दस्ता नेकपा (माओबादी)का अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तरवार्ता प्रसारण गरिएको भएपनि सो सेवाको रात्रीकलीन ८:४५ बजेको समाचारमार्फत उक्त रेडियोवाट भने प्रसारण नभएको अन्तरवार्ताकै बहानामा झूठो आरोपसहित रेडियो सगरमाथा १०२.४ एफ.एम. समेत बन्द गराउने र सञ्चारकर्मीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने काम भयो। यसप्रकारका कानुनी र भौतिक दमनका अलावा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा रेडियोहरुले आर्थिक दमनको असर समेत झेल्नु परेको थियो। एकद्वार बिज्ञापन नीति लागु गरिनु, रेडियोको दर्ता र नविकरण शुल्क थेग्नै नसकिने गरी ४० गुणा सम्म बृद्धि गरिनु शाही शासनकालमा मिडिया र रेडियो नियन्त्रणका उपाय बनेका थिए।
३. परिणाम र असर :
जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध अनि बिष्फोट समेत हुन्छ भनेझैं तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जेजति दमनचक्र थोपरेपनि नेपाली आमसञ्चार जगत र यसका पत्रकारहरु अविचलित रुपमा आफ्नो कर्तब्य पथमा लागिरहनु र दमनको प्रतिरोध गर्दै आन्दोलित हुनु सुन्दर पक्ष हो। शाही शासनको अवधीमा खेपेको तीब्र सेन्सरशीप र दमनले नेपाली पत्रकारहरु झनै कार्यशील, कर्मठ, अनुभवी र एकताबद्ध हुन मद्दत पुगेको छ। बिशेषतः रेडियो बचाऊ अभियानमा आवद्ध सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र काठमाडौं उपत्यका एफ.एम. प्रसारक मञ्च जस्ता संघ संस्थाहरु एवं नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको दौरानमा खेलेको भुमिका अतुलनीय रहेको थियो। समाचार र सञ्चार संस्थाहरुको वर्गियता निर्धारण गरिदिनु तथा जनताको सु–सुचित हुनपाउने हकको संरक्षणका लागि राज्य पोषित नियन्त्रण वा सेन्सरशीपका विरुद्ध विकल्पमय प्रकाशन प्रशारण गर्ने अभ्यास दिलाउनु यसका महत्वपूर्ण परिणामहरु हुन।
यसको अलावा २०६२/६३को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात नेपाली मिडियाले प्राप्त गरेको थप प्रेस स्वतन्त्रता पनि महत्वपूर्ण उपलव्धी हो। नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३मा सुचना तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई विशेष प्राथमिकता दिँइदै पे्रस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा अभिलिखित गरिनुको पछाडि शाही शासनकालमा सञ्चार माध्यमहरुलाई गरिएको थिचोमिचो एक प्रमुख कारकका रुपमा रहेको तथ्य भुल्न सकिँदैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तात्कालीक परिवेशमा अप्ठ्यारोमा परेको वा पारिएको सञ्चार जगत थप संगठित, गतिशील, व्यवसायिक र जनउत्तरदायी हुनु पनि शाही दमनक्रियाका दीर्घकालीन प्रतिक्रियाहरु रहेको स्पष्ट छ। संघर्षको पथबाट अघि बढेको नेपाली पे्रसजगत अझै परिष्कृत र जिम्मेवार बन्दै विकसित हुनु जरुरी छ। दलगत र क्षेत्रगत संकिर्णतावाट माथि उठेर सारा नेपालीहरुको सूचना, बिचार र अभिव्यक्तिको साझा बाहक बन्नु पनि आवश्यक छ। नेपाली मिडिया झनै गुणस्तरीय हुदै हिमाल, पहाड, तराई, लगायत देशका कुना, कन्दरा, गाउँ, शहर जहिंतहीं पुग्नु र राष्ट्र निर्माणमा झनै सहयोगी बन्दै र स्वतन्त्र, निश्पक्ष र जिम्मेवार ढंगले सूचना, समाचार, बिचार र अभिव्यक्ति प्रकाशन र प्रशारण गरिरहनु यसको कार्यदिशा हुनुपर्छ।
४. सन्दर्भ सामगग्री :
क) शाही शासनमा स्वतन्त्र रेडियो (सन् २००७), विनोद ढुङ्गेल – मार्टिन चौतारी
ख) प्रकासित विभिन्न अखवार र पत्रिकाहरु
ग) रेडियो बचाउ अभियानद्वारा वितरित विज्ञप्तीहरु
